बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सातवे चरण की शिक्षक बहाली जिला में बनी नियोजन इकाइयों के बदले आयोग करेगा
पटना (हथुआ न्यूज़): बिहार में लंबे समय से सांतवें चरण की शिक्षक बहाली की मांग रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार को अच्छी खबर सामने आई कि जल्द ही इसके लिए नियमावली जारी की जाएगी। इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि कि अब सातवें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति जिलों में बनी नियोजन इकाईयों की जगह आयोग के माध्यम से की जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जहां पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9,222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग (बीपीएससी, बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग संभावित) के माध्यम से होगी। प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। अब अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। शिक्षक संगठनों तथा अभ्यर्थियों ने सरकार तथा शिक्षा मंत्री से इस संबंध में गुहार लगाई थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई जा रही है। नयी नियमावली को मंजूरी के लिए शीघ्र कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसी के आधार पर सातवें चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। इससे आवेदकों के धन एवं श्रम की बचत भी होगी।पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले दो से तीन माह में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हाईस्कूलों में 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए।
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